महाराष्ट्र सरकार ने बनाया फीस बढ़ाने के खिलाफ कानून
महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार हर क्षेत्र में सुधार की दिशा में आगे बढ़ रही है। कई ऐसी योजनाएं ला रही है और कई ऐसे कार्य किए जा रहे हैं, जिससे किसान, नौकरीपेशा, व्यापारी, नारी उत्थान जैसे मुद्दों को बल मिला है। विकास के कई मुद्दों पर भी सरकार ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। अब देवेंद्र सरकार ने छात्रों के साथ-साथ उनके अभिभावकों को भी राहत देने की दिशा में कदम बढ़ाया है। दिनोंदिन महंगी होती शिक्षा के बीच सरकार की इस पहल से स्कूल प्रबंधन की मनमानी पर लगाम लगेगी और संभव है कि इससे एक बार फिर ‘गुदड़ी से लाल’ निकलने लगें।
महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में स्कूल फीस को बढ़ाने के खिलाफ नया कानून पास किया है। इस नए कानून के तहत राज्य में स्कूलों द्वारा फीस बढ़ाने के खिलाफ आवाज उठाने का हक अभिभावकों को मिल गया है। यह कानून अब विधान परिषद में भेजा जाएगा, जहां पर पास होने के बाद गर्वनर के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। इससे शिक्षण संस्थाओं द्वारा फीस बढ़ाने पर लगाम कसी जा सकेगी। शिक्षण संस्थाए अगर शुल्क बढ़ाती है, तो अभिभावक उसके खिलाफ आवाज उठा सकते है। शुल्क बढ़ोतरी करने के बाद 30 दिनों के अंदर अभिभावक राज्य सरकार द्वारा बनाई गई। कार्यकारी समिति के सामने उसके खिलाफ अपनी अपील कर सकते हैं।
वास्तव में अब तक होता ये है कि अनेक स्कूल मनमाने तौर पर शुल्क लगाकर अभिभावकों की जेब ढीली करते रहते हैं। इससे कई बार मध्यम और गरीब परिवारों के सामने संकट की स्थिति पैदा हो जाती हैं। इससे उनके पास दो ही विकल्प बचते हैं। या तो वे अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित कर दें, या फिर किसी तरह कर्ज वगैरह लेकर इस फीस की भरपाई करें। एक नियत फीस होने पर अभिभावक को ये पता होता है कि उसे कितनी फीस हर माह स्कूल में भरनी है। इसके लिए वह तैयार है या उसकी जेब इसे स्वीकार करती है या नहीं? इसके विपरीत मनमाना शुल्क वसूली किए जाने से वे आर्थिक संकट में फंस जाते हैं। अब अगर महाराष्ट्र सरकार की इस पहल पर गर्वनर के हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो ये देवेंद्र फडणवीस सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। इससे वे मध्यम और लघु आयवर्ग के परिवारों को एक बड़ी राहत दे सकेंगे।
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